हरियाणा के CM नायब सैनी का स्वीडन दौरा, निवेश से लेकर साइबर सुरक्षा तक कई मुद्दों पर चर्चा

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 16 अक्टूबर 2026 को स्वीडन के दौरे के दौरान राज्य में विदेशी निवेश बढ़ाने, औद्योगिक सहयोग मजबूत करने और आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर दे रहे हैं। इस दौरे का उद्देश्य हरियाणा में नए निवेश के अवसर तलाशना, रोजगार की संभावनाएं बढ़ाना और टिकाऊ शहरी विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुभव का लाभ उठाना है।

मुख्यमंत्री ने स्वीडन में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान व्यापार, शिक्षा, कौशल विकास, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा और शहरी सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

स्वीडन के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का न्योता

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वीडन की कंपनियों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने राज्य की औद्योगिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और कारोबार की संभावनाओं को सामने रखा।

स्वीडिश कंपनियों के सामने गुरुग्राम की प्रस्तावित ग्लोबल सिटी और 10 औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी के अवसर भी रखे गए। इन परियोजनाओं के जरिए औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी दौरे पर हैं। प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य विदेशी कंपनियों के साथ दीर्घकालिक औद्योगिक संबंध विकसित करना है।

ऊर्जा, ऑटोमोबाइल और रक्षा क्षेत्र पर फोकस

स्वीडन दौरे के दौरान ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, रक्षा निर्माण, रियल एस्टेट और घरेलू साज-सज्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। हरियाणा सरकार चाहती है कि राज्य की सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों यानी MSME को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के अवसर मिलें।

तकनीक के हस्तांतरण, औद्योगिक ऑटोमेशन और कर्मचारियों के कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग से स्थानीय उद्योगों को नई तकनीक अपनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।

हालांकि, निवेश प्रस्तावों और बातचीत को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए आगे समझौतों, निवेश संबंधी फैसलों और उनके क्रियान्वयन की जरूरत होगी।

साइबर सुरक्षा और डिजिटल तकनीक में सहयोग

मुख्यमंत्री ने स्वीडन में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया। साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न देशों के बीच तकनीकी जानकारी और अनुभव साझा करना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ साइबर सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आधुनिक तकनीक और बेहतर सुरक्षा प्रणालियों को अपनाने से सरकारी सेवाओं तथा नागरिकों के डिजिटल लेन-देन को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है।

टिकाऊ शहरों के विकास पर भी बातचीत

दौरे के दौरान टिकाऊ शहरी विकास और आधुनिक नगर प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। स्वीडन के शहरी नियोजन, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, स्मार्ट मोबिलिटी और हरित ऊर्जा से जुड़े अनुभवों का हरियाणा में उपयोग करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं।

राज्य सरकार का उद्देश्य तेजी से विकसित हो रहे शहरी क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रस्तावित शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन, जल प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषय महत्वपूर्ण रहेंगे।

सड़क शिकायतों के समाधान के लिए 10 दिन की समयसीमा

हरियाणा में सड़क निर्माण और मरम्मत से जुड़ी शिकायतों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ‘म्हारी सड़क’ ऐप पर दर्ज शिकायतों का 10 दिन के भीतर समाधान करने पर जोर दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता से समझौता नहीं करने और संबंधित विभागों को निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने तथा निर्माण कार्यों में लापरवाही मिलने पर कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया है।

इस पहल का उद्देश्य सड़क संबंधी शिकायतों के निपटारे में देरी कम करना और आम लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

हरियाणा में निवेश और विकास पर रहेगी नजर

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वीडन दौरा विदेशी निवेश, तकनीकी साझेदारी और शहरी विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान हुई बैठकों और चर्चाओं का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने प्रस्ताव आगे बढ़कर ठोस परियोजनाओं और निवेश में बदलते हैं।

हरियाणा सरकार के सामने निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार बढ़ाने, औद्योगिक विकास को गति देने और नागरिक सुविधाओं में सुधार करने की चुनौती है। आने वाले समय में स्वीडन के साथ प्रस्तावित सहयोग और निवेश संबंधी फैसलों पर नजर रहेगी।