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Dehradun Illegal Mazar Demolition: Another Structure Removed

Dehradun Illegal Mazar Demolition: देहरादून में मार्ग बाधक एक और मजार ध्वस्त, प्रशासन की कार्रवाई जारी

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकारी भूमि से कथित अवैध कब्जे हटाने का अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार के इस अभियान के तहत जिला प्रशासन ने नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हिमगिरी पैलेस के पास स्थित एक और मजार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन के अनुसार, यह संरचना मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रही थी।

दस्तावेजों की जांच के बाद जारी किया गया था नोटिस

जानकारी के मुताबिक, नेहरू कॉलोनी में हिमगिरी पैलेस के पास स्थित इस मजार को लेकर स्थानीय लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में संरचना के कारण रास्ते में परेशानी होने की बात सामने आई थी।

इसके बाद जिला प्रशासन ने संबंधित संरचना से जुड़े दस्तावेजों की जांच की और नियमानुसार नोटिस जारी किया। आगे की कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने उक्त मजार को ध्वस्त कर दिया। देहरादून की एसडीएम अपूर्वा सिंह ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने का अभियान जारी

उत्तराखंड सरकार प्रदेश में सरकारी भूमि पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चला रही है। सरकार का कहना है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना और सार्वजनिक रास्तों को बाधा रहित बनाना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रदेश में अब तक 603 अवैध बताई गई संरचनाओं को हटाया जा चुका है। प्रशासन की ओर से संबंधित मामलों में दस्तावेजों की जांच और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री धामी ने अवैध कब्जों पर सख्ती के दिए संकेत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते रहे हैं कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं की रक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही है।

सरकार का रुख है कि देवभूमि उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

देहरादून में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र की इस कार्रवाई के बाद सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने और सार्वजनिक मार्गों को सुगम बनाने के अभियान को लेकर प्रशासन की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है।

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