दिल्ली हाईकोर्ट से महिला पत्रकार को फिलहाल राहत नहीं, ACP विवेक भगत की शिकायत पर दर्ज FIR की जांच जारी रहेगी
जंतर-मंतर के पास कथित जातिसूचक टिप्पणी से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने जांच रोकने से किया इनकार, दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता ACP को नोटिस जारी
नई दिल्ली, 27 अक्टूबर 2026। दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर के पास एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ कथित जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी महिला पत्रकार को फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस और मामले के शिकायतकर्ता सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) विवेक भगत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
मंगलवार को जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की अदालत में महिला पत्रकार की याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान महिला पत्रकार के वकील ने दावा किया कि पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज मामला दुर्भावनापूर्ण है और यह उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई के तहत दर्ज कराया गया है।
हालांकि, अदालत ने इस चरण में जांच रोकने का आदेश नहीं दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मामले की जांच फिलहाल जारी रह सकती है।
जंतर-मंतर के पास कथित जातिसूचक टिप्पणी का मामला
यह विवाद दिल्ली के जंतर-मंतर के पास हुई एक घटना से जुड़ा है। महिला पत्रकार पर आरोप है कि उन्होंने सहायक पुलिस आयुक्त विवेक भगत के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक टिप्पणी की थी।
इस संबंध में पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई।
मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम से संबंधित आरोपों का भी उल्लेख किया गया है।
महिला पत्रकार ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
उनकी ओर से कहा गया है कि एफआईआर तथ्यों और परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है तथा इसे रद्द किया जाना चाहिए।
हालांकि, आरोपों की सत्यता और मामले में किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण अभी नहीं हुआ है।
जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की अदालत में हुई सुनवाई
मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस मिनी पुष्कर्णा की अदालत ने महिला पत्रकार की याचिका पर सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से एफआईआर की जांच पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई।
महिला पत्रकार के वकील ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मामला उनके मुवक्किल के खिलाफ प्रतिशोध की भावना से दर्ज कराया गया है।
वकील ने एफआईआर की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच और कानूनी समीक्षा आवश्यक है।
हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर जांच रोकने की मांग स्वीकार नहीं की।
हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता एसीपी विवेक भगत को नोटिस जारी करते हुए मामले में उनका पक्ष मांगा है।
महिला पत्रकार के वकील ने एफआईआर को बताया दुर्भावनापूर्ण
महिला पत्रकार की ओर से पेश वकील ने अदालत में दलील दी कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर दुर्भावनापूर्ण और बदले की कार्रवाई का हिस्सा है।
वकील के अनुसार, महिला पत्रकार ने पहले पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया था।
उन्होंने दावा किया कि महिला पत्रकार 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई थीं, लेकिन उनकी शिकायत के संबंध में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
बचाव पक्ष ने इस घटनाक्रम को अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर की परिस्थितियों से जोड़ते हुए अदालत के सामने सवाल उठाए।
वकील ने कहा कि महिला पत्रकार के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पर फिलहाल रोक लगाई जानी चाहिए।
हालांकि, अदालत ने अंतरिम स्तर पर यह राहत देने से इनकार कर दिया।
3 अक्टूबर की घटना का अदालत में जिक्र
सुनवाई के दौरान महिला पत्रकार के वकील ने 3 अक्टूबर की घटना का विशेष रूप से उल्लेख किया।
उनका दावा था कि महिला पत्रकार उस दिन अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची थीं।
बचाव पक्ष के अनुसार, उनकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने और बाद में उनके खिलाफ मामला दर्ज होने की परिस्थितियों की जांच की जानी चाहिए।
वकील ने इसे एफआईआर की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आधार बताया।
हालांकि, महिला पत्रकार के इन दावों की पुष्टि या खंडन से संबंधित पुलिस का विस्तृत पक्ष उपलब्ध रिपोर्ट में सामने नहीं आया है।
इसलिए इन बातों को बचाव पक्ष के आरोप और दलीलों के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
दिल्ली पुलिस और ACP विवेक भगत को नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला पत्रकार की याचिका पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता एसीपी विवेक भगत को नोटिस जारी किया है।
नोटिस जारी किए जाने का अर्थ है कि अदालत मामले से संबंधित पक्षों का जवाब जानना चाहती है।
इससे पहले कि एफआईआर रद्द करने की मांग पर कोई अंतिम निर्णय लिया जाए, संबंधित पक्षों की दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।
अदालत की ओर से जारी नोटिस के बाद दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।
इसके बाद हाईकोर्ट मामले के तथ्यों, कानूनी प्रावधानों और पक्षकारों की दलीलों के आधार पर आगे विचार कर सकेगा।
जांच पर रोक नहीं लगाने का क्या अर्थ है?
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर की जांच पर रोक लगाने से इनकार करने का अर्थ यह है कि फिलहाल पुलिस जांच जारी रखने पर कोई न्यायिक रोक नहीं लगाई गई है।
हालांकि, इस आदेश को महिला पत्रकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
अंतरिम राहत से इनकार करना और किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना दो अलग-अलग कानूनी स्थितियां हैं।
महिला पत्रकार की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर अंतिम निर्णय अभी बाकी है।
अदालत आगे की सुनवाई में संबंधित पक्षों की दलीलों और कानूनी तथ्यों पर विचार कर सकती है।
एससी-एसटी एक्ट से जुड़े मामलों में कानूनी पहलू
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के खिलाफ निर्धारित प्रकार के अत्याचारों और भेदभाव से कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है।
इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कथित जातिसूचक अपमान से संबंधित आरोप का मूल्यांकन संबंधित कानूनी प्रावधानों और मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाता है।
ऐसे मामलों में कथित घटना की परिस्थितियां, उपलब्ध साक्ष्य, संबंधित व्यक्तियों के बयान और कानूनी आवश्यकताएं महत्वपूर्ण होती हैं।
किसी मामले में अधिनियम की धाराएं लागू होना अपने आप में अपराध सिद्ध होने के समान नहीं है।
अंतिम निष्कर्ष न्यायिक प्रक्रिया और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाता है।
पत्रकार की याचिका पर अंतिम फैसला बाकी
महिला पत्रकार ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है।
उनकी याचिका में उठाए गए कानूनी सवालों पर हाईकोर्ट को अभी अंतिम निर्णय देना है।
मंगलवार की सुनवाई में अदालत ने केवल जांच पर तत्काल रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया।
इससे स्पष्ट है कि मामले की न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है।
आगे की सुनवाई में दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता की ओर से दिए जाने वाले जवाब महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर नजर
जंतर-मंतर से जुड़े इस मामले में एक ओर पुलिस अधिकारी की शिकायत पर दर्ज एफआईआर है, तो दूसरी ओर महिला पत्रकार की ओर से लगाए गए प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के आरोप हैं।
दोनों पक्षों के दावों का परीक्षण उपलब्ध साक्ष्यों और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर होना आवश्यक है।
महिला पत्रकार की ओर से उठाए गए सवालों पर दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता का जवाब सामने आने के बाद मामले की स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
फिलहाल अदालत ने पुलिस जांच रोकने का आदेश नहीं दिया है।
महिला पत्रकार को फिलहाल नहीं मिली अंतरिम राहत
दिल्ली हाईकोर्ट के मंगलवार के आदेश के बाद महिला पत्रकार को एफआईआर की जांच पर रोक के रूप में मांगी गई अंतरिम राहत नहीं मिल सकी।
अदालत ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता एसीपी विवेक भगत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
इस मामले में अब आगे की न्यायिक कार्यवाही महत्वपूर्ण होगी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल जांच जारी रहने का रास्ता खुला रखा है, लेकिन महिला पत्रकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता और एफआईआर रद्द करने की मांग पर अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। अदालत आगे संबंधित पक्षों की दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर निर्णय करेगी।
