देश में कथित वोट चोरी और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आह्वान पर 10 अक्टूबर 2026 को कई शहरों में प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की। इस दौरान ‘लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ’ और ‘गो ज्ञानू गो’ जैसे नारे लगाए गए।

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से नहीं हटना चाहिए। उनका दावा था कि यह लड़ाई किसी एक राजनीतिक दल के हित तक सीमित नहीं, बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार की सुरक्षा से जुड़ी है।

अहमदाबाद में Gen Z का प्रदर्शन

गुजरात के अहमदाबाद में एलिसब्रिज इलाके में एमजे लाइब्रेरी के पास युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाए और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की।

समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदर्शन किया गया। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर अपनी आपत्तियां जाहिर कीं। प्रदर्शन में युवाओं की भागीदारी ने इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के साथ-साथ युवा आंदोलन का विषय भी बना दिया।

भोपाल और झांसी में भी प्रदर्शन

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी समेत कई शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के नारे लगाए। उनकी प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर जवाबदेही तय करना शामिल रहा।

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की कमी है। हालांकि, वोट चोरी के आरोप प्रदर्शनकारियों के दावे हैं और उनकी पुष्टि के लिए संबंधित तथ्यों तथा आधिकारिक रिकॉर्ड का आकलन जरूरी है।

बेंगलुरु में SIR के खिलाफ छात्र संगठनों का मार्च

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विभिन्न छात्र संगठनों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की।

SIR को लेकर विरोध करने वाले संगठनों ने चिंता जताई कि पुनरीक्षण के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने मतदाता सूची में किसी भी तरह की कथित अनियमितता की जांच की मांग उठाई।

मुंबई में प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में भी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई और प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे कुछ लोगों को हिरासत में लिया।

प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए चुनावी प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने पर जोर दिया। पुलिस की कार्रवाई और सुरक्षा इंतजामों के कारण प्रदर्शन स्थल के आसपास आवाजाही प्रभावित हुई।

बरेली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई

उत्तर प्रदेश के बरेली में दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पुलिस ने स्टेशन परिसर और यात्रियों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाई, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

इस दौरान यात्रियों ने ट्रेनों के रद्द होने, देरी और उनके संभावित आगमन समय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने की शिकायत भी की। इससे कुछ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

करनाल में दिल्ली जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका

हरियाणा के करनाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोके जाने की खबर सामने आई। वहीं, नूंह जिले में प्रदर्शन से पहले पुलिस और खुफिया विभाग ने कांग्रेस नेताओं की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई।

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त किए जाने का असर आसपास के राज्यों से आने वाले कार्यकर्ताओं की आवाजाही पर भी पड़ा।

दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त

CJP ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और SIR को लेकर विवाद के बीच प्रशासन ने राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की।

प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच हो और चुनावी प्रक्रिया में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए जवाबदेही तय की जाए।

SIR और वोट चोरी का मुद्दा बना राजनीतिक बहस का केंद्र

वोट चोरी के आरोपों और SIR को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों तथा संगठनों के बीच मतभेद सामने आए हैं। प्रदर्शनकारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर, इन आरोपों पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आधिकारिक तथ्यों और संबंधित साक्ष्यों की जांच जरूरी है।

फिलहाल, कई शहरों में हुए प्रदर्शनों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े सवालों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारी संगठनों की प्रतिक्रियाओं पर नजर रहेगी।

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