मेधावी विद्यार्थी उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, 63 छात्र-छात्राएं सम्मानित
देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेधावी विद्यार्थी राज्य के उज्ज्वल भविष्य के आधार स्तंभ हैं। उनकी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार वितरण समारोह में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 63 छात्र-छात्राओं तथा छह प्रधानाचार्यों को सम्मानित किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को आधुनिक तकनीक, नवाचार और भारतीय जीवन मूल्यों से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ उनके सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना है।
हाईस्कूल के 38 और इंटरमीडिएट के 25 विद्यार्थी सम्मानित
समारोह में उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं में शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इनमें हाईस्कूल के 38 और इंटरमीडिएट के 25 छात्र-छात्राएं शामिल रहे।
हाईस्कूल परीक्षा में अक्षत गोपाल ने 98.20 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा में गीतिका पंत और सुशीला मेहंदीरत्ता ने संयुक्त रूप से 98 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
इसके अलावा हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्तर पर उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले तीन-तीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रशस्ति पत्र और मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया।
विद्यार्थियों की सफलता में शिक्षकों और अभिभावकों का योगदान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी सम्मानित विद्यार्थियों और प्रधानाचार्यों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। इसमें शिक्षकों और अभिभावकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2026 में उत्तराखंड का हाईस्कूल परीक्षाफल 92.10 प्रतिशत और इंटरमीडिएट का परीक्षाफल 85.11 प्रतिशत रहा। उन्होंने इसे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए सराहनीय उपलब्धि बताते हुए उम्मीद जताई कि राज्य के विद्यार्थी भविष्य में भी अपनी प्रतिभा और परिश्रम से उत्तराखंड और देश का नाम रोशन करेंगे।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों का किया स्मरण
समारोह में मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए कहा कि वे एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता होने के साथ महान विचारक, शिक्षाविद् और समाजसेवी थे।
मुख्यमंत्री के अनुसार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसमें राष्ट्रप्रेम, नैतिक मूल्यों, सामाजिक समरसता और व्यावहारिक ज्ञान को भी स्थान मिलना चाहिए। उनके विचार आज भी शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर समाज के निर्माण की प्रेरणा देते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था में बदलाव पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यावहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, डिजिटल लर्निंग और भारतीय जीवन मूल्यों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
नंदा गौरा योजना के तहत छात्राओं को 51 हजार रुपये
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि नंदा गौरा योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को 51 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम और सेंट्रल स्टूडियो की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा प्रदेश में 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित किए गए हैं।
सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकों को अनिवार्य किया गया है। साथ ही, विद्यालयों की प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, व्यावहारिक ज्ञान और नई तकनीकों की समझ विकसित हो सके।
अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों की निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो और उसे अपनी प्रतिभा निखारने के समान अवसर मिलें।
उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में योजनाओं और सुविधाओं का विस्तार तभी सार्थक होगा, जब उनका लाभ समाज के हर वर्ग और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों तक पहुंचे।
उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर राज्य बनने पर जताया गर्व
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए इसे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने इस अभियान से जुड़े शिक्षकों, अधिकारियों, स्वयंसेवकों और प्रदेशवासियों के योगदान की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी राज्य के विकास की बुनियाद है। मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित करने का उद्देश्य उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहित करना और अन्य विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना है। राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक और भारतीय मूल्यों के समन्वय से उत्तराखंड के विद्यार्थियों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है।

